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Deutsche Tageszeitung - Secret défense: la journaliste Ariane Lavrilleux annonce échapper à des poursuites

Secret défense: la journaliste Ariane Lavrilleux annonce échapper à des poursuites

POLITIQUE 17.01.2025
Secret défense: la journaliste Ariane Lavrilleux annonce échapper à des poursuites
Secret défense: la journaliste Ariane Lavrilleux annonce échapper à des poursuites / Photo: © AFP

La journaliste Ariane Lavrilleux, mise en cause dans une enquête sur la divulgation du secret de la défense nationale concernant le possible détournement d'une opération de l'armée française par l’Égypte pour cibler des opposants, a annoncé vendredi à l'AFP avoir été placée sous le statut de témoin assisté.

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Si elle conserve ce statut jusqu'à la fin de la procédure, elle échappera à un procès éventuel. L'information n'a pas été confirmée dans l'immédiat de source judiciaire.

"J'ai été placée sous le statut de témoin assisté en raison de l'intérêt public de l'enquête publiée par Disclose et Complément d'enquête (France 2) et de l'absence d'indices graves ou concordants contre moi", s'est félicitée la journaliste à l'issue de trois heures d'interrogatoire.

"C'est un immense soulagement parce que ça fait plusieurs mois qu'on se bat avec (son avocat, ndlr) Christophe Bigot et Disclose pour expliquer l'intérêt public de ces révélations qui n'auraient jamais dû être classées secret défense", a ajouté cette journaliste autrefois correspondante en Egypte.

"La justice a montré qu'elle était indépendante, qu'elle n'était pas le bras armé du ministère de la Défense", qui avait porté plainte dans ce dossier.

"Mais ce n'est pas la fin de la bataille: la loi Dati, toujours en place, permet de poursuivre les journalistes et de les perquisitionner. Cette loi doit changer", a-t-elle demandé.

Le cadre légal en vigueur avec cette loi est jugé "insuffisamment protecteur" et "est désormais abusé ou contourné", ont plaidé une centaine d'organisations lundi dans une lettre au gouvernement, appelant à un rassemblement vendredi matin devant le Tribunal judiciaire de Paris.

"Nous sommes très inquiets à Reporters sans frontières de ce qui se passe dans ce dossier", a dit lors de ce rassemblement devant le tribunal Thibaut Bruttin, directeur général de l'organisation.

L'enquête se concentre sur plusieurs articles publiés par Disclose depuis 2019, relatifs aux ventes d'armes françaises à l'étranger, mais aussi à l'opération "Sirli".

Une instruction a été ouverte en juillet 2022. La journaliste avait été placée en garde à vue et perquisitionnée en septembre 2023.

Dans la foulée, un ancien militaire avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour détournement et divulgation du secret de la défense nationale par son dépositaire.

(P.Vasilyevsky--DTZ)

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